काठमाडौँ, २० पुस । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पेन्सनपीडित शिक्षक सङ्गठन र नेपाल राहत शिक्षक सङ्गठनलगायतसँग विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी सुझाव लिएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा नेपाल राहत शिक्षक सङ्गठन केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीले गत असोजमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन तथा आफूहरूको मागको मर्म र भावनाविपरीत विधेयकमाथि व्यापक संशोधन तथा सुधारको खाँचो आँैल्याउनुभयो ।
विसं २०४७ देखि २०७२ सम्म शिक्षक नियुक्ति र छनोटसम्बन्धी भएका अभ्यासविपरीत रहेकाले धेरै कुरा संशोधन तथा परिमार्जन आवश्यक रहेको उहाँहरुले बताउनुभयो ।
सङ्गठनका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले भन्नुभयो, “हामी पढाउँछौँ, राजनीतिक गर्दैनौँ भन्दा पनि किन विभेद गर्न खोजिएको हो ।” महासचिव कुमार बजगाईँ र उपमहासचिव डम्बर राईले विगतमा एक वर्ष योगदान गरेकालाई पनि स्वतः स्थायी गरेको उदाहरण रहेको तथा अब राज्यले अस्थायी शिक्षक राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सुझाव दिनुभयो ।
पेन्सनपीडित शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष अमृत कार्कीले आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेख्ने शिक्षकले कसरी विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ला भनी प्रश्न गर्नुभयो । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबारे कर्मचारीतन्त्र र शिक्षकबीच द्वन्द्वको अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै उहाँले पेन्सनसम्बन्धी नयाँ अवधारणा आउनुअघि नियुक्ति भएका सबैलाई पेन्सन सुविधा दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
सोही सङ्गठनका सुदीप जोशीले राज्यले समयमै परीक्षा नलिएका कारण लामो समयसम्म अस्थायी बस्नुपरेको घटना सुनाउँदै पुरानै शिक्षा ऐनअनुसारको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थाका लागि समितिको निर्णायक पहल आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
बनेपास्थित हिमालय माविका प्रधानाध्यापक ध्रुव भट्टराईले भन्नुभयो, “शिक्षकको इज्जत र मर्यादा नभएसम्म मुलुक बन्नै सक्दैन, हामीले पढाएका व्यक्ति सांसद र मन्त्री हुनुहुन्छ, हामीमा के कमी देखियो र सेवा सुविधा नदिइने भनिएको हो ।”
