स्याङ्जा, २० जेठ । विद्युत शूल्क बृद्वि विरुद्व संयुक्त संघर्ष समितिले विद्युत शुल्क बृद्वि विरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ । आइतबार बसेको संयुक्त संघर्ष समितिको बैठकले हालसम्मको आन्दोलनको समीक्षा गर्दै शुल्क बृद्धिको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।
विद्युत नियमन आयोगमा पदाधीकारी नियुक्ती हुने क्रममा रहेको र पदाधीकारी नियुक्त हुने वित्तिकै शुल्क बृद्धिको निर्णय फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिने प्रतिबद्धता आएकाले हाल शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्यामप्रसाद बस्यालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुल्क घटाउन सकारात्मक देखिएको जानकारी दिनुभयो । काठमाडौंमा भएको भेटबारे बैठकलाई जानकारी दिदै उहाँले विद्युत नियमन आयोगमा नियुक्तीको प्रक्रिया नसकिदासम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । बैठकले संयोजक बस्यालको प्रस्तावलाई सर्बसम्मत पारित गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा संयोजक बस्यालले भन्नुभयो, ‘यो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन गरिएको होइन, अहिले तुरुन्तै नतिजा नआउने भएकाले असार पाँच गतेसम्म शान्तिपूर्ण धर्ना सहितका आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उहाँले आवश्यक परेमा ढुङ्गा हान्ने वा जेल जानुपरे आफु सबैभन्दा पहिले अगाडि बढ्ने भन्दै आन्दोलनलाई निश्कर्षमा नपु¥याइ नछाड्ने प्रतिबद्वता जनाउनुभयो ।
गल्याङबजारको कालीगण्डकी यातायात प्रालिको सभाहलमा भएको बैठकमा बस्यालले आन्दोलनको सम्पूर्ण जिम्मा समितिले लिने र संयोजकको हैसियतले त्यसको जिम्मा आफुले लिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बैठकमा काठमाडौंमा आफु गएपछि शुल्क बृद्धि विरुद्व गरेको पत्रकार सम्मेलन, विद्युत नियमन आयोगमा बुझाइएको ज्ञापनपत्र, उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँगको भेट, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको दुइ पटकको भेटबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा संयुक्त संघर्ष समितिका सहसंयोजक दानबहादुर थापाले गल्याङमा भैरहेको धर्ना कार्यक्रम र आन्दोलनको स्वरुप तथा अब गर्नुपर्ने कामका विषयमा बोल्नुभएको थियो । संघर्ष समितिका उपाध्यक्षहरु रहनुभएका विभिन्न पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले आन्दोलनलाई निश्कर्षमा पु¥याउन गर्नुपर्ने पहलका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
समितिका सचिव तथा गल्याङ चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाभाट अर्जुनले आन्दोलन र अन्य दुबै पक्षमा उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।बैठकले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका लागि युवा परिचालनमा जोड दिने, गाउँ तथा टोल टोलमा संयुक्त संघर्ष समिति विस्तार गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ ।संयुक्त संघर्ष समितिले सोमबार बुटवल पावर कम्पनीको गल्याङमा रहेको कार्यालयमा हुने धर्ना कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई अहिलेसम्म भएको कामबारे जानकारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
सोमबार पनि गल्याङबजारको चापाकोट चोकमा जम्मा भएर धर्नास्थल बुटवल पावर कम्पनीको गल्याङ शाखा कार्यालयमा जाने संयुक्त संघर्ष समितिले जानकारी दिएको छ । बुटवल पावर कम्पनी आँधीखोला वितरण केन्द्रबाट वितरित विद्युत महसुलमा युनिट खपतको आधारमा ३९ देखि ६५ प्रतिशतसम्म शूल्क बृद्धि भएपछि गल्याङका राजनीतिक दल, संघसंस्था, क्याम्पस, विद्यालय, सहकारी, संचार गृह सहितको संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन गरिरहेको छ ।
गल्याङ नगरपालिका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले विद्युत शुल्क बृद्धि घटाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्वता जनाउनुभएको छ । विद्युत शूल्क बृद्वि विरुद्व संयुक्त संघर्ष समितिसँग नगर कार्यपालिकाको आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा उहाँले आफु आन्दोलनरत जनताको साथमै रहेको बताउनुभयो । नगरप्रमुख भट्टराईले बाहिर केहि नकारात्मक प्रचार गर्न खोज्ने प्रयास भएपनि आफु आन्दोलनरत जनताको साथमै रहेको स्पष्ट पर्नुभयो ।
जनतालाई समस्या पर्ने गरी भएको शुल्क बृद्धि नगर्न र गरिसकेपछि फिर्ता गर्नका लागि सुरु देखि नै पहल गरिरहेको भन्दै नगरप्रमुख भट्टराईले अन्य पालिकासँग पनि सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिनुभयो । नगरप्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो, ‘शुल्क बृद्धिबाट प्रभावित छ वटै पालिका प्रमुखहरुसँग कुरा भैरहेको छ, छलफल गरेर एकीकृत ढंगले आवश्यक निर्णय गर्ने कुरा भएको छ ।’ उहाँले धर्ना स्थलमा केहि बक्ताहरुले आफुलाई लक्षित गर्दै नकारात्मक अभिव्यक्ति दिएकोमा गुनासो व्यक्त गर्दै सबै मिलेर सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भेटमा संयुक्त संघर्ष समितिका पदाधीकारीहरुले आन्दोलनकारीको धर्ना स्थल बुटवल पावर कम्पनीको कार्यालयमा आएर नै ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा नगरप्रमुख भट्टराईले आफु जनताको साथमा रहेको भन्दै सोमबार वा मंगलबारको धर्ना कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ । भेटमा स्थानीय सरकार र संयुक्त संघर्ष समिति मिलेर आन्दोलनलाई निश्कर्षमा पु¥याउने विषयमा आवश्यक छलफल गरी निश्कर्षमा पुग्ने निर्णय समेत भएको छ ।
