काठमाडौँ , २८ पुस। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनवटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश एक हो ।
अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत आईटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । यसले आईटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ यसको मतलब यो अध्यादेशले सबैभन्दा बढी केन्द्रित सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
अध्यादेशअनुसार नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन् । यस्ता कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालयसमेत खोल्न पाउने छन् । अध्यादेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र आईटी सेवा उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । यसले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा कर छुट लगायतका सहुलियतको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
