तारा चापागाई
काठमाडौं, २० बैशाख । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो १०० दिनले सन् २०२४ मा देखिएको विश्वव्यापी प्रतिगमन र गहिरोसँग जरा गाडेर रहेको प्रवृत्तिहरूलाई अझ तीव बनाएको छ । एम्नेस्टी वार्षिक प्रतिवेदनले विश्वभरी भइरहेको अधिनायकवादी अभ्यासहरूको फैलावट र विमतिको निर्मम दमनमाथि प्रकाश पारेको हो ।
‘ट्रम्प प्रभाव’ले विश्वव्यापी रूपमा नै असमानता, जलवायु सङ्कट र प्रविधि रूपान्तरण जस्ता चुनौतीहरू सम्बोधनका लागि देखिएको विश्वव्यापी विफलताका कारण भावी पुस्ताको भविष्यलाई जोखिममा पारेको छ उसको भनाइ छ ।
अधिनायकवादी अभ्यासहरूको उदय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण विनाश अवष्यम्भावी छैनन् मानवअधिकार माथिको आक्रमणलाई मानिसहरूले प्रतिवाद गर्दैछन् र गर्ने छन; सरकारहरूले नै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छन् र उनीहरूले त्यसो गर्नैपर्छ , उसले भनेको छ ।
आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन द स्टेट अफ द वल्ड्र्स ह्युमन राइट्स (विश्वको मानवअधिकारको अवस्था) लाई सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको संरक्षणलाई निष्तेज पारिरहेको र विश्वका अर्बौं मानिसहरूको जीवनलाई जोखिमतातिर धकेलिरहेको ट्रम्प प्रशासनको मानवअधिकार विरोधी अभियानले यसअघिदेखि नै विश्वमा विद्यमान हानिकारक प्रवृत्तिहरूलाई थप तीव्र बनाइरहेको चेतावनी दिएको छ ।
१५० देशको मानवअधिकार अवस्थामा गरिएको आफ्नो मूल्याङ्कनका आधारमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सबैका लागि विश्वव्यापी मानवअधिकार स्थापना र प्रवर्धनका लागि भएको दशकौं देखि को मेहनतपूर्ण प्रयासलाई मेटाउँदै र सम्पूर्ण मानव जगतलाई अधिनायकवादी अभ्यास र कर्पोरेट जगतको लालच अन्र्तघुलित भएको एउटा क्रूर नयाँ युगतर्फ धकेल्दै यो “ट्रम्प प्रभाव”ले सन् २०२४ भरी विश्वका अन्य नेताहरूद्वारा भएको क्षतिलाई अझ जटिल बनाइदिएको उल्लेख गरेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारका अनुसार “वर्षैपिच्छे हामीले मानव अधिकारमा भएको उपलब्धिबाट पछि हट्ने जोखिमताका बारे चेतावनी दिँदै आएका छौं । तर प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको तर कसैले वास्ता नगरेको इजरायलद्वारा गाजामा भइरहेको प्यालेस्टिनीहरूको जातीय संहार मात्र नभएर विगत १२ महिनामा भएका घटनाहरूले सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई त्याग्ने र बहुपक्षीय संस्थाहरूको बेवास्ता गर्ने कार्य गर्दा यो संसार धेरै मानिसहरूका लागि कति नारकीय बन्न सक्छ भन्ने उदाङ्ग पारिदिएको छ । केही थोरैको हितका लागि संसारभरी अधिनायकवादी कानुन र अभ्यासमा वृद्धि भइरहेको यस ऐतिहासिक मोडमा सरकार र नागरिक समाजले मानवतालाई सुरक्षित स्थानतर्फ फर्काउनका लागि गम्भीरताका साथ काम गर्न आवश्यक छ,” विश्वको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदनले असहमतिको बर्बर र व्यापक दमन, सशस्त्र द्वन्द्वको विनाशकारी विस्तार, जलवायु सङ्कट संबोधन का लागि अपर्याप्त प्रयास र आप्रवासी, शरणार्थी, महिला, बालिका तथा एलजिबिटिआइ व्यक्तिहरूको अधिकारविरुद्ध विश्वभर बढ्दो प्रतिकूल प्रवृत्तिलाई दस्तावेज गरेको छ। यदि विश्वव्यापी रूपमै यस प्रवृत्तिको दिशा परिवर्तन गरिएन भने अस्थिर र अशान्त सन् २०२५ मा अवस्था अझै बिग्रने छ।
“आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सय दिन पूरा हुँदै गर्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वव्यापी मानवअधिकारप्रति चरम घृणा देखाएका छन् । हाम्रो संसारलाई अझ बढी सुरक्षित र न्यायपूर्ण बनाउनका लागि तर्जुमा गरिएका अमेरिकन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र पहलहरूलाई उनको सरकारले छिटोभन्दा छिटो र जानाजान यस्तो निशाना बनाएको छ । बहुपक्षीयता, शरण, जातीय तथा लैङ्गिक न्याय, विश्वव्यापी स्वास्थ्य र जीवनरक्षक जलवायु कार्यजस्ता अवधारणामाथि उनले गरेको व्यापक आक्रमणले यी सिद्धान्त र संस्थाहरूले पहिल्यैदेखि भोगिरहेका विशाल क्षतिलाई झन् गम्भीर बनाइरहेको छ र अन्य अधिकारविरोधी नेता तथा आन्दोलनहरूलाई समेत यस्तो आक्रमणमा सामेल हुन हौसला प्रदान गरिरहेको छ,” आग्नेस कालामारले थप भनिन्।
“तर हामी प्रस्ट हुनुपर्छः यो विकृति राष्ट्रपति ट्रम्पका कार्यहरूभन्दा धेरै गहिरो छ। हामीले वर्षौँदेखि संसारका विभिन्न देशहरूमा विनाशको यन्त्रका रूपमा स्वेच्छाले स्वतन्त्र काम गरिरहेका आकांक्षी र निर्वाचित नेताहरूबाट फैलाइएको अधिनायकवादी अभ्यासहरूको विस्तार क्रमिक फैलिंदै गइरहेको देखेका छौँ। जसै यी नेताहरूले हामीलाई अशान्ति र क्रूरताको नयाँ युगतर्फ तानिरहेका छन् यस्तो समयमा स्वतन्त्रता र समानतामा विश्वास गर्ने हामी सबैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वव्यापी मानवअधिकारमाथि चुलिँदै गएको चरम आक्रमणलाई सामना गर्न आफूलाई दृढ र कठोर बनाउनै पर्छ।”
सन् २०२४ मा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दस्तावेज गरेको अभिव्यक्ति, संगठित हुने तथा शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रतालाई लक्षित गर्दै लागू गरिएका अधिनायकवादी कानुन, नीति र अभ्यासहरूको विस्तार मानवअधिकारविरुद्धको विश्वव्यापी प्रतिघातको केन्द्रमा रहेको छ। सञ्चारमाध्यमहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलहरूलाई विघटन वा निलम्बन गरेर, “आतङ्कवाद” वा “उग्रवाद”को निराधार आरोपमा आलोचकहरूलाई जेल हालेर र मानवअधिकार रक्षक, जलवायु अभियन्ता, गाजासँग ऐक्यबद्धता जनाउने प्रदर्शनकारी तथा विमति राख्ने अन्यलाई अपराधिकरण गरेर विश्वभरका सरकारहरूले जवाफदेहितालाई छल्ने, आफ्नो शक्तिलाई अझै मजबुत बनाउने र डर फैलाउने प्रयास गरे।
धेरै देशहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूले नागरिक अवज्ञालाई दबाउन व्यापक रूपमा स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य र अक्सर अत्यधिक – कहिलेकाहीं त घातक – बलको प्रयोग गरे। बंगलादेशी अधिकारीहरूले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरू विरुद्ध “देख्योकी गोली हान्ने” आदेश जारी गरेका थिए जसका कारण करिब १,००० जनाको ज्यान गयो। उता मोजाम्बिकमा विवादित निर्वाचनपछि भएका प्रदर्शनहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले विगतका वर्षहरूकै सबैभन्दा खराब दमन गरेका थिए जसका कारण कम्तीमा २७७ जनाको मृत्यु भयो।
टर्कीले प्रदर्शनहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथि अझै गैरकानुनी र अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्न जारी राखेको छ। तर जब दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योएलले केही मानवअधिकारहरूलाई निलम्बन गर्दै सैन्य कानुन घोषणा गरे त्यसपछि भएको विशाल जनप्रदर्शनपछि उनी पदच्युत मात्र भएनन् उनका कठोर चालहरू सबै खारेज भए। यसरी त्यहाँ जनताको शक्तिले जित हासिल गर्यो। सशस्त्र द्वन्द्वहरूले लगातारका विफलताहरूलाई उजागर गरेका छन् ।
द्वन्द्वहरू बढ्दै वा गहिरिँदै जाँदा राज्यका सेना र सशस्त्र समूहहरूले लाखौंको जीवनलाई तहसनहस पार्ने गरी युद्ध अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका अन्य गम्भीर उल्लङ्घनहरू गर्दै आफ्ना कारबाहीहरू निर्लज्ज ढङ्गमा अघि बढाए ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एउटा ऐतिहासिक प्रतिवेदनमा गाजाका प्यालेस्टिनीहरू विरुद्ध इजरायलले गरेको जातीय संहारको अभिलेख गरेको छ। इजरायलको रङ्गभेदी प्रणाली र वेस्ट ब्याङ्कको गैरकानूनी कब्जा बढ्दो गतिमा हिंसात्मक बनेको छ। यसैबीच, नागरिक पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्न जारी राख्दै र बन्दीहरूलाई यातना दिने र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य जारी राख्दै रूसले सन् २०२४ मा अघिल्लो वर्ष भन्दा धेरै युक्रेनी नागरिकहरूको हत्या गर्यो।
सुडानको ¥यापिड सपोर्ट फोर्सले महिला र बालिकाहरूमाथि व्यापक यौनजन्य हिंसा गर्यो जुन युद्ध अपराध र सम्भावित मानवता विरुद्धको अपराधकै तहमा रहेको छ। त्यस्तै सुडानको दुई वर्षे गृहयुद्धबाट आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुने मानिसहरूको सङ्ख्या १ करोड १० लाख पुगेको छ – जुन पृथ्वीको अन्य कुनै पनि ठाउँमा भएको विस्थापनको सङ्ख्या भन्दा बढी हो। तथापि डार्फरमा हतियार प्रतिबन्धको उल्लङ्घनका लागि अवसरहरूको खोजी गरिरहेका विश्वासहीन कर्ताहरूको बाहेक त्यस द्वन्द्वप्रति लगभग पूर्ण विश्वव्यापी उदासीनता देखिएको छ।
म्यानमारमा रोहिंग्याहरूले नश्लीय आक्रमणको सामना गरिरहे जसको कारण धेरैजना रखाइन राज्यबाट आफ्नो घर छोडेर भाग्न बाध्य भए। ट्रम्प प्रशासनले ठूलो मात्रामा गरेको वैदेशिक सहायता कटौतीले परिस्थितिलाई झनै बिगारेको छ। छिमेकी थाइल्याण्डका शरणार्थी शिविरहरूमा अस्पतालहरू बन्द भएका छन्, सुरक्षाका लागि भागेका मानवअधिकार रक्षकहरू देश निकालाको जोखिममा परेका छन् र मानिसहरूलाई द्वन्द्वबाट बाँच्नका लागि मद्दत गरिरहेका कार्यक्रमहरू जोखिममा परेका छन्।
अमेरिकी वैदेशिक सहायताको प्रारम्भिक निलम्बनले सिरियाका हिरासत शिविरहरूमा रहेका परिवारबाट जबरर्जस्ती अलग गरिएका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य सेवा र सहयोगमा पनि असर पारेको छ र अचानक गरिएका सहायता कटौतीहरूले यमनमा जीवन बचाउने कार्यक्रमहरू बन्द भएको छ। यसरी बन्द हुने पुगेका कार्यक्रमहरूमा बालबालिका, गर्भवती र स्तनपान गराइरहेका आमाहरूको लागि कुपोषणको उपचार, लिङ्गमा आधारित हिंसाबाट बचेकाहरूका लागि सुरक्षित आश्रय र हैजा तथा अन्य रोगहरूबाट पीडित बालबालिकाहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरू रहेका छन्।
“एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नियममा आधारित व्यवस्थालाई कमजोर पारिरहेको दोहोरो मापदण्डहरूको बारेमा लामो समयदेखि चेतावनी दिँदै आएको छ। आजको मितिसम्मको निर्बाध पछाडि हट्ने क्रमको प्रभाव सन् २०२४ मा नयाँ गहिराइमा पुगेको छ, त्यो चाहे गाजामा होस् वा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा होस्। विधिको शासनलाई विश्वव्यापी रूपमा पालना गर्न विफल भएर यस्तो अस्तव्यस्तताको लागि मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अब जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ,“ आग्नेस कालामारले भनिन्।
“यी विफलताहरूको मूल्य ज्यादै ठूलो छ। यसबाट होलोकास्ट र दोस्रो विश्वयुद्धको भयावहतापछि मानव जातिको रक्षार्थ निर्माण गरिएका महत्त्वपूर्ण सुरक्षा संयन्त्रहरूमा क्षति हुन पुगेको छ। धेरै अपूर्णताहरूको बावजुद् बहुपक्षीय प्रणालीको विनाश कुनै समाधान होइन। यसलाई सबलिकरण गरिनुपर्छ र यसका लागि पुनर्कल्पना पनि आवश्यक हुन सक्छ। तथापि सन् २०२४ मा यस प्रणालीमा थप क्षति भएको देखेपछि आज ट्रम्प प्रशासन लोभ, निर्दयी नीजि स्वार्थ र केही थोरैको प्रभुत्वमा चुर्लुम्म डुबेको कारोबारी सिद्धान्तमार्फत हाम्रो संसारलाई पुनर्संरचना गर्नका लागि बहुपक्षीय सहयोगको अवशेषहरूलाई धूलिसात् पार्न उद्यत देखिन्छ।“कालामारको भनाइ छ ।
सन् २०२४ मा धेरै राष्ट्रका जनताले मतपेटिकामार्फत अधिकार विरोधी नेताहरूलाई अस्वीकार गरेका छन् र विश्वभरका लाखौंले अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाएका छन्। त्यसैले यो स्पष्ट छः हाम्रो बाटोमा जो कोही उभिए पनि हामीले मानवअधिकार खोस्न खोज्ने शक्ति र नाफाखोर लापरवाह राज्यसत्ताहरूको विरुद्ध प्रतिरोध गर्नै पर्छ र हामी यस्तो प्रतिरोध गर्न जारी राख्ने नै छौँ। हाम्रो विशाल र अवचलित आन्दोलन यस धर्तीका सबै मानिसको अन्तर्निहित मर्यादा र मानवअधिकारप्रतिको साझा विश्वासमा सदासर्वदा एकताबद्ध रहनेछ।“ एम्नेस्टीको भनाइ छ ।
