नयाँ जनमतबाट तेस्रो बनेको माओवादी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दोस्रो पार्टीमा रहेको केपी अाेली र चौथो पार्टी भएर पनि गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेमा पहिलो पार्टी भएर पनि प्रतिपक्षमा रहेको गगन थापाको संसद मिडिया को चहलपहल देख्दा देशको विकासको लागि चहल पहल हो या आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लड़ाई हो निकै गम्भीर र चिन्तन गर्नुपर्ने विषय भएको छ ।
आम नागरिकले कुनै पार्टी भएर भन्दा पनि यथार्थलाई हेरेर आम नागरिक भएर मूल्यांकन गर्ने समय आएको छ। देशको जिम्मेवार तहमा रहेर यसरी आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चने होकी आम नागरिक को समस्या सुधार निकास दिएर अघि बढ्नुपर्ने हो विडम्बनाको विषय भएको छ।
मिडियामा भएका विषय सुन्दा दोषी को भनेर छुट्टाउन समस्याको विषय बनेको छ। पहिलो विषय देशको पदीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति समस्या बन्ने होइन समाधान बनेर आउनु जरुरी छ । व्यक्ति गत विषय लिएर मिडियामा होइन आम नागरिकका अप्ठ्यारा समस्या समाधान लिएर प्रकट होस् आम नागरिकको आकांक्षामा समाधान होस् हामि सामाधान चाहन्छौं तर जिम्मेवार व्यक्ति नै समस्या बनेर आउनु दुःखद भएको छ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको रास्वापाले शिर ठाडो पार्न आग्रह गर्नुभएको छ । यता गगन थापाले सरकारसँग यथेष्ट प्रमाण छ। सी आई बी ले गरेको अनुसन्धान रुपन्देहीको जिप्रकाले गरेको अनुसन्धान पोखरा महानगरपालिकाले तयार गरेको प्रतिवेदन कम्पनी रजिस्टर कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र प्रहरी कार्यालयलाई बुझाएको हस्ताक्षर र ल्याप्चे प्रयाप्त प्रमाण छ भनेर बोलिरहँदा आम नागरिकले कसलाई सही मान्ने हो यसको लागि सही प्रमाणित गर्न मौका गृह मन्त्रालय गर्ने की नगर्ने कुन सही छ भन्ने प्रमाण आम नागरिक लाई चाहिने नी नचाहिने त ?
यदि गगन थापा गलत हो भने सी आई बी को अनुसन्धानको निष्कर्ष के हो अनि रवि लामिछाने सही हो भने छानबिन समिति बनाउन किन आनाकानी गरेको हो त। हामीलाई सत्य तथ्य जान्न पाउने हक छ कि छैन सही विषय आउन र जान्न हामी आम नागरिक को नैसर्गिक अधिकार हो कि होइन त यस विषयमा कसैको दबाबमा नपरी हामीले सत्य तथ्य थाहा पाउनुपर्छ हाम्रो अधिकार हो ।
प्रश्न सांसदको मात्र रहेन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मात्र रहेन विषय सहकारीमा जोडिएको छ । सहकारीमा जोडिएर उठेको समस्या सहकारीमा आम नागरिकले संकलन गरेको विषय त पक्का पनि सही होला की त्यो पनि सही होइन । यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने सरकारको जिम्मेवारी होकी होइन यसको छानबिन कहा गर्नुपर्ने हो समाधानको लागि सरकारमा रहने ले छानबिन गरेर पीडित को क्षति पूर्ति दिए हुने की नहुने सत्ता पक्ष लाई हामी आम नागरिकको प्रश्न रह्यो ।
यदि रवि लामिछाने सही हो भने छानबिन गर्न किन नदिने र रवि गलत हुन भनेर प्रमाण पेश गर्ने प्रतिपक्ष ले सांसदमा रविलाई बोल्न किन नदिने विडम्बनाको विषय यो रह्यो। समस्या समाधानको लागि बोल्न पनि दिनुपर्यो र गृह मन्त्रीले आफु सहि हो भनेर दोषी ठहर भए पछि निर्दोष रहन छानबिन गर्नपनि दिनुपर्छ। होइन भने कसले ठगी गर्यो ठगी को ठेगान लगाउने जिम्मा सत्ता पक्ष त्यसमा पनि गृह मन्त्रालयको रह्यो। सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्यो । यदि सहकारी पीडित ले न्याय नपाए सरकारमा रहनेको प्रविर्ती अन्याय अपराधको एक जरा हो भन्ने पुष्टि गर्छ।
सरकारमा रहदा गलत प्रविर्ती को छानबिन जुनसुकै पार्टी जुनसुकै व्यक्ति भए पनि आम नागरिक को अनुसार छानबिन हुनु जरुरी छ । व्यक्ति पार्टी हेरेर होइन घटना हेरेर छानबिन गर्यो भने न्यायालयको इज्जत रहने हो । कुनै पनि घटना बहुमत अल्पमतमा होइन घटना हेरेर छानबिन हुनुपर्छ । सहकारीमा रहेर सहकारीमा जम्मा गरेर डिप्रेसन भएर असह्य दबाब सहेर कुनै पनि निकायमा मानिसले आत्महत्या गर्न नपरोस् । अरुलाई जसरी पीडामा राखेर मार्न उत्प्रेरित गरेको छ त्यो लाशको श्रापले त्यो भन्दा बढी पीडा खपेर आफू मर्न नपरोस् भन्ने चेत जिम्मेवार व्यक्तिमा रहोस।
वर्तमान सन्दर्भ सहकारी सङ्ग जोडिएको हुँदा सहकारी ठगीले उन्मुक्ति नपाओस् । दुःख गरेर संकलन गरिएको सहकारी पीडितको रकम फिर्ता ठगीले लगेको धन जफत गरेर फिर्ता होस्। करोडौं लगेर थुनामा बसेर न्याय हुँदैन फिर्ता गरेर न्याय हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी बल्ल जिम्मेवारी रहन्छ । थुनामा राखेर सहकारी पीडितले जम्मा गरेको रकम प्राप्त गर्न नसक्नु न्याय हुँदैन । गृह मंत्री आफै दोषी ठहर भएको आरोप लागेको व्यक्तिले अपचलन भएको रकम पीडित लाई फिर्ता गर्न सक्नु भयो भने उहाँ निर्दोष बल्ल साबित हुनुहुनेछ । त्यति नगरे उहाँ दोषी नै हो उहाँ माथि नै मिडियामा रहदा घेक्रो फुलाएर बोल्ने विरोध गर्ने उहाँ पदमा रहदा गृहमन्त्री हुँदा उहाको असली छवि पनि अपराध ठगी अत्याचार गर्ने को सेवक नै रहेछ भन्ने सुन्न नपरोस् ।
पुजा खड्का
भिरकोट नगरपालिका,३ स्याङ्जा
(लेखक हेर्ने कुरा डटकमका स्याङ्जा जिल्ला रिपोटर हुनुहुन्छ)
